You Must Know What Dearness Allowance Is? Expected/Current D.A Rates For Central/State Government Employees. Learn & Calculate Arrear On Current Rate.
Today I am going to explain you what Dearness Allowance is ? From meaning to the current rates of D.A. in 7th Central Pay Commission.
D.A Hike Latest Update/News
Present/Current D.A Rate In 7th Central Pay Commission (CPC) Is Freezed On 17% By Government Of India for CG & SG Employees. Next D.A Rate Will Be Due From 1 July 2021 Whose Order Will be Issued Expectedly In September 2021 By Government Of India. According To the Official Sources New D.A Rate Could Be Increased By 11% (17+11)=28% D.A.
महंगाई भत्ते का अर्थ (Meaning of Dearness Allowance)
महंगाई भत्ता जिसे English में Dearness Allowance (D.A) भी कहा जाता है, देश के सरकारी कर्मचारियों के रहने खाने के Standard को Maintain रखने के लिए सरकार द्वारा दिया जाता है |
यह Allowance/ भत्ता केंद्र सरकार के आदेश पर प्रदेश सरकार द्वारा अपने सभी सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशनधारकों को दिया जाता है |
Basically यह भत्ता सिर्फ भारत, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश की सरकारों द्वारा ही अपने Government Employees को दिया जाता है | महंगाई बढ़ने के कारण कर्मचारी के रहन सहन के स्तर में कोई गिरावट न आये इसलिए यह भत्ता दिया जाता है |
महंगाई भत्ते की शुरुआत / महंगाई भत्ते का इतिहास (History of Dearness Allowance)
महंगाई भत्ता पहली बार Second World War के समय दिया गया था | उस समय भारत के सैनिक, अंग्रेजो के नेतृत्व/ Supervision में दूसरे देशों में जाते थे | इस दौरान उन्हें खाने के लिए अलग से धनराशि / Amount दी जाती थी , जिसे महंगाई खाद्य भत्ता (Dear Food Allowance) या खाद्य महंगाई भत्ता(Food Dearness Allowance) कहा जाता था |
वर्ष 1947 में 'पुराना कपड़ा भत्ता'(Old Textile Allowance) की भी शुरुआत की गयी, जिसे बाद में Revise करके वर्ष 1953 में 'संशोधित कपड़ा भत्ता' कहा गया |
यह भत्ता बढ़ती महंगाई में कर्मचारियों के रहन सहन को आसान बनाये रखने के लिए दिया गया, जिसे बाद में "उपभोक्ता मूल्य सूचकांक"(Consumer Price Index) से जोड़ दिया गया | इस भत्ता प्रणाली के अंतर्गत All India Act 1951 के तहत आने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाने लगा |
महंगाई भत्ते के प्रकार (Types Of Dearness Allowance)
औद्योगिक महंगाई भत्ता (Industrial Dearness Allowance)
यह भत्ता केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector) के कर्मचारियों को मिलता है | यह तिमाही (Quarterly) आधार पर Revise होता है | इसका Revision उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index/ CPI) पर निर्भर होता है |
परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (Variable Dearness Allowance/ VDA)
यह भत्ता केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है | यह हर छमाही (Every Six Months) में Revise होता है | यह भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(CPI) के आधार पर होता है | VDA तीन अवयवों / Components पर निर्भर करता है -
- Base Index- एक निर्धारित समय के लिए स्थिर |
- Consumer Price Index- VDA को प्रभावित करता है क्योंकि हर माह बदलता है |
- VDA की राशि तब तक स्थिर रहती है जब तक की सरकार मूल न्यूनतम वेतन (Basic Minimum Salary) Revise नहीं करती |
महंगाई भत्ते की गणना (Base of D.A Calculation)
चूँकि महंगाई भत्ता कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से बचने के लिए दिया जाता है इसलिए यह साल में दो बार मूल्यांकित किया जाता है जनवरी तथा जुलाई |
महंगाई भत्ते के मूल्यांकन का Formula सरकार ने 2006 संशोधित किया है वर्त्तमान में महंगाई भत्ते का मूल्यांकन इस प्रकार होता है-
केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए (For Central Government Employees)
% of DA = [{average of the all India Consumer Price Index (Base Year 2001= 100) for the last 12 months- 115.76} / 115.76]×100
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र कर्मचारियों के लिए (For Central Public Sector Employees)
% of D. A = [{average of the All India Consumer price Index (Base Year 2001=100) for the last 3 months 126.33}/126.33] ×100
लागू हुए वेतन आयोगों में हुई महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी (D.A Hike In Differnet Pay Commission)
महंगाई भत्ते के भुगतान पर नजर बनाए रखने के लिए बहुत सी कमेटियों का भी गठन किया जाता रहा है | महंगाई भत्ते के भुगतान से जुड़े सारे काम 'वेतन आयोग' द्वारा देखे जाते हैं | इसकी स्थापना वर्ष 1946 में भारत सरकार द्वारा की गयी थी |
भारतीय स्वतंत्रता के बाद से अब तक सात वेतन आयोग आ चुके हैं, जिसका काम वेतन चिट्ठे में सुधार करना रहा है | वेतन आयोग का मुख्यालय दिल्ली/Delhi में है |
चलिये पहले वेतन आयोग से अबतक आये वेतन आयोगों पर एक नजर डालते हैं |
सातवे वेतन आयोग में हुई महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी (D.A Hike In 7th / Seventh Pay Commission)
25 सितम्बर 2013 को तत्कालिक वित्तीय मंत्री बी. चिदंबरम (B.Chidambaram) ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सांतवें वेतन आयोग की स्थापना की स्वीकृति दे दी है | जस्टिस ऐ. के. माथुर (A.K.Mathur) इस आयोग के अध्यक्ष हैं |
इस आयोग के सुझावों को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया | 6 महीने के गहन (deep) मूल्यांकन के बाद, 29 जून 2016 को सरकार ने सांतवें वेतन आयोग के वेतन में 14% के Increment के सुझाव को स्वीकार किया |
9 सितम्बर 2017 को सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए नए घर की खरीद या मरम्मत कार्य के लिए लोन देने की धनराशि को बढ़ाकर Maximum 25 लाख कर दिया | इससे पूर्व यह धनराशि 7.50 लाख थी | गृह निर्माण अग्रिम पर 8.50% की दर से साधारण ब्याज लगेगा |
19 नवम्बर 2015 को आयोग ने Pay और Allowances में 23.55% बढ़ोतरी की सिफारिश की जो की 1 जनवरी 2016 से लागू होनी थी | Union Cabinet ने आयोग की सिफारिश 29 जून 2016 को स्वीकृत की |
7th Central Pay Commission
D.A. Hike (January/ July)
| January 2016 | 0% |
| July 2016 | 2% |
| January 2017 | 4% |
| July 2017 | 5% |
| January 2018 | 7% |
| July 2018 | 9% |
| January 2019 | 12% |
| July 2019 | 17% |
| January 2020 | 21% (Freezed due to COVID-19 till June 2020) |
1.7.2019 से महंगाई भत्ते की दर 12% से बढ़ाकर 17% कर दी गयी | जबकि वास्तव में यह कर्मचारियों को अक्टूबर 2019 से दिया गया | अतः 01 जुलाई 2019 से 30 सितम्बर 2019 तक की Due Income Tax एवं Surcharge की धनराशि कटौती की सुविधा के अधीन जमा की गई एवं 01अक्टूबर 2019 से देय धनराशि का भुगतान इस माह के Regular वेतन के साथ किया गया |
इस प्रकार भविष्य निधि खाते (PF Account) में जमा अवशेष धनराशि (Balance Amount) 30 सितम्बर 2020 तक सम्बंधित अधिकारी/ कर्मचारी के खाते में जमा रही और इसे उन मामलों को छोड़कर जिनमें भविष्य निधि / Provident Fund नियमों के अंतर्गत अंतिम प्रत्याहरण Final Withdrawal देय हो जाए, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा |
ऐसे अधिकारी/ कर्मचारी जिनका भविष्य निधि खाता न खुला हो, उनको देय Balance Amount को उनके पी. पी. एफ. खाते में जमा किया जाएगा अथवा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन. एस. सी.) (National Saving Certificate) के रूप में दिया जाएगा |
परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे नकद दी जाएगी | इस आदेश में स्वीकृत महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान 01 अक्टूबर 2019 से नकद किया गया |
जिन अधिकारियों/ कर्मचारियों की सेवाएं शासनादेश के जारी होने की तिथि से पहले समाप्त हुई अथवा जो कर्मचारी अधिवर्षता (Superannuation) की आयु प्राप्त कर दिनांक 01 जुलाई 2019 से शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त/ Retire हुए अथवा 6 माह के अंदर Retire होने वाले थे, उनको देय महंगाई भत्ते के बकाये की धनराशि (Total Amount) का भुगतान नकद किया गया |
D.A. Arrear Calculation in 7th CPC
| Due | Drawn | Deductions | |||||||||||||
| Month/Year | Basic Pay | D.A % | D.A | Total | Basic Pay | D.A% | D.A | Total | Difference | E.P.F | Recovery | I.T | V.P.F | Total Deductions | Net Arrear |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| July 2019 | 19900 | 17% | 3383 | 23283 | 19900 | 12% | 2388 | 22288 | 995 | 119 | 0 | 0 | 876 | 995 | 0 |
छठे वेतन आयोग में हुई महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी (D.A Hike In 6th / Sixth Pay Commission)
जुलाई 2006 में छठे वेतन आयोग की स्थापना को सरकार द्वारा स्वीकृति मिली | इस आयोग का कार्यकाल 18 महीने का था और इसके अध्यक्ष जस्टिस बी. एन.श्रीकृष्ण (B.N.Shrikrishan) थे | इस आयोग ने वेतन में ₨ 20,000 करोड़ की बढ़ोतरी की मांग की |
6th Central Pay Commission
D.A Hike (January/ July)
| January 2006 | 0% |
| July 2006 | 2% |
| January 2007 | 6% |
| July 2007 | 9% |
| January 2008 | 12% |
| July 2008 | 16% |
| January 2009 | 22% |
| July 2009 | 27% |
| January 2010 | 35% |
| July 2010 | 45% |
| January 2011 | 51% |
| July 2011 | 58% |
| January 2012 | 65% |
| July 2012 | 72% |
| January 2013 | 80% |
| July 2013 | 90% |
| January 2014 | 100% |
| July 2014 | 107% |
| January 2015 | 113% |
| July 2015 | 119% |
| January 2016 | 125% |
How to calculate Dearness Allowance in 6th Central Pay Commission? Check calculation with example below !
| Basic pay | + | Grade pay | * | D.A% | = | D.A |
| 7200 | + | 2000 | * | 45% | = | 4140 |
पांचवे वेतन आयोग में हुई महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी (D.A Hike In 5th/ Fifth Pay Commission)
पांचवां वेतन आयोग मई 1994 में आया था | वर्ष 1996 में यह पूरी तरह लागू हुआ | इसके अध्यक्ष जस्टिस एस. रत्नावल पंडियन (S. Ratnawal Pandiyan) थे |
इस आयोग नद्वारा कर्मचारियों के वेतन में 3.3 मिलियन (3.3 Million) Increment की मांग की गयी थी | भारत के 13 राज्य बढ़े हुए वेतन के कारण वेतन देने में असमर्थ रहे, तब केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों की मदद की गयी | अर्थशास्त्रियों / Economists का कहना था कि सरकार की आय का 90% वेतन में ही खर्च हो रहा है |
5th Central Pay Commission
D.A hike (January/ July)
| January 1996 | 0% |
| July 1996 | 4% |
| January 1997 | 8% |
| July 1997 | 13% |
| January 1998 | 16% |
| July 1998 | 22% |
| January 1999 | 32% |
| July 1999 | 37% |
| January 2000 | 38% |
| July 2000 | 41% |
| January 2001 | 43% |
| July 2001 | 45% |
| January 2002 | 49% |
| July 2002 | 52% |
| January 2003 | 55% |
| July 2003 | 59% |
| January 2004 | 61% |
| March 2004 | D.A Merger |
01.04.2004 से केंद्रीय सरकार ने 50% D.A. Basic Pay के साथ मिला दिया और महंगाई AICPI (WI) average के साथ मूल्यांकित होता रहा | इस प्रकार D.A. निम्नलिखित दरों पर 01.07.2004 से 01.07.2007 तक मूल्यांकित हुआ |
| July 2004 | 14% |
| January 2005 | 17% |
| July 2005 | 21% |
| January 2006 | 24% |
| July 2006 | 29% |
| January 2007 | 35% |
| July 2007 | 41% |
| January 2008 | 47% |
| July 2008 | 54% |
How to calculate Dearness Allowance in 5th Central pay Commission? Check calculation with example !
| Basic Pay | * | D.A% | = | D.A |
| 2660 | * | 13% | = | 346 |
चौथे वेतन आयोग में हुई महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी (D.A Hike In 4th/ Fourth Pay Commission)
चौथे वेतन आयोग के अध्यक्ष श्री पी. एन. सिंघल (Shri P.N. Singhal) थे | इस आयोग का गठन जून 1983 में हुआ जिसने अपनी रिपोर्ट चार वर्ष के बाद सरकार को प्रस्तुत की | इस रिपोर्ट के अनुसार आयोग ने सरकार से ₨ 1,282 करोड़ की सिफारिश की | यह आयोग मार्च 1986 में पूर्णतया लागू हुआ |
4th Central Pay Commission
D.A Hike (January/ July)
| January 1986 | 0% |
| July 1986 | 4% |
| January 1987 | 8% |
| July 1987 | 13% |
| January 1988 | 18% |
| July 1988 | 23% |
| January 1989 | 29% |
| July 1989 | 34% |
| January 1990 | 38% |
| July 1990 | 43% |
| January 1991 | 51% |
| July 1991 | 60% |
| January 1992 | 71% |
| July 1992 | 83% |
| January 1993 | 92% |
| July 1993 | 97% |
| January 1994 | 104% |
| July 1994 | 114% |
| January 1995 | 125% |
| July 1995 | 136% |
| January 1996 | 148% |
| July 1996 | 151% |
| January 1997 | 170% |
| July 1997 | 182% |
How to calculate Dearness Allowance in 4th Central Pay Commission? Check calculation with example below !
Basic Pay * D.A% = D.A
750 * 92% = 690
तृतीय वेतन आयोग (3rd/ Third Pay Commission)
तृतीय वेतन आयोग अप्रैल 1970 में आया, जिसने अपनी रिपोर्ट सरकार को तीन वर्ष बाद 1973 में दी | इस रिपोर्ट के अनुसार आयोग ने सरकार से ₨144 करोड़ की सिफारिश की | इस आयोग ने तीन बहुत महत्वपूर्ण बिन्दुओं - Integrity, Sufficiency तथा Generality पर जोर दिया | इस आयोग के अध्यक्ष श्री रघुबीर दयाल (Shri Raghubir Dayal) थे |
द्वितीय वेतन आयोग (2nd/ Second Pay Commission)
द्वितीय वेतन आयोग अगस्त 1957 में आया, इसमें अध्यक्ष श्री जगन्नाथ दास (Shri Jagannath Das) थे | द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिश का Financial Burden ₨ 39.6 करोड़ का था | इस आयोग ने यह सुनिश्चित किया की Minimum Educational Eligibility वाले व्यक्तियों से किस प्रकार सरकारी विभागों में अधिकतम कुशल कार्य लिया जाए |
द्वितीय वेतन आयोग की स्थापना के बाद विभागीय वेतन आयोग 'रघुरामियाह समिति' (Raghuramiah Committee)(1960) की स्थापना हुई जिसने Armed Forces से Related सुधारों का काम देखा |
पहला वेतन आयोग (1st/ First Pay Commission)
पहले वेतन आयोग की स्थापना जनवरी 1946 में श्री श्रीनिवास व्रदाचारियर (Shri Shrinivas Vradachariyar) की अध्यक्षता में हुई | इन्होने अपनी रिपोर्ट मई 1947 में Indian Interim Government को सौंपी |
शुरुआत में Armed Forces Related Emoluments विभागीय समिति ने देखा | इस समिति को "The Post War Pay Committee For The Armed Forces" कहा गया |
इसके बाद 1 जुलाई 1947 को इसे ' पहला वेतन आयोग' नाम दिया गया | पेंशनधारकों के मामलों को एक अलग समिति Armed Forces Pension Revision Committee (1949-50) ने देखा |
क्या महंगाई भत्ता कर योग्य है ? (Is Dearness Allowance Taxable ?)
महंगाई भत्ता मुख्यता सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है | हालांकि यह चाहे सरकारी कर्मचारी को मिले या निजी क्षेत्र/ Private Sector कर्मचारी पूर्णतया कर योग्य होता है |
आयकर भरते समय कर्मचारी को महंगाई भत्ते की पूरी धनराशि दिखाना आवश्यक होता है | अक्टूबर 2019 में महंगाई भत्ता 12% से बढ़ाकर 17% कर दिया गया है |
निजी क्षेत्र कंपनियों के लिए अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देना आवश्यक नहीं है | जबकि प्रत्येक सरकारी कर्मचारियों को उसके पद के अनुसार महंगाई भत्ता दिया जाता है | इसके साथ ही सरकारी क्षेत्र के पेंशनधारकों को भी महंगाई भत्ता मिलता है |
पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ते का महत्व (Importance Of D.A For Pensioners)
जब जब आयोग नयी वेतन संरचना लाता है उसका असर Retire पेंशनधारकों पर भी पड़ता है | इस प्रकार यदि D.A में निर्धारित प्रतिशत का बदलाव हो तो Retired पेंशनधारकों की पेंशन भी उसी अनुसार Revise होगी |
Check Shasanadesh/Government Orders (G.O) Websites Statewise
जब भी महंगाई भत्ते से सम्बंधित कोई भी शासनादेश (G.O) केंद्र / Central से जारी होता है तब उस आदेश के अनुसार अलग अलग राज्य की राज्य सरकार अपने राज्य में अलग अलग तिथियों पर शासनादेश जारी कर देती हैं | अपने राज्य से सम्बंधित अधिकारी / कर्मचारी महंगाई भत्ते से सम्बंधित शासन आदेश की खोज नीचे दी गयी (Statewise) राज्यवार Official Websites पर कर सकते हैं |
| S.NO. | STATES | SHASANADESH WEBSITES |
| 1 | Andhra Pradesh | goir.ap.gov.in |
| 2 | Arunachal Pradesh | arunachalpradesh.gov.in |
| 3 | Assam | assam.gov.in |
| 4 | Bihar | egazette.bih.nic.in |
| 5 | Chhattisgarh | cgstate.gov.in |
| 6 | Goa | goa.gov.in |
| 7 | Gujarat | gad.gujarat.gov.in |
| 8 | Haryana | csharyana.gov.in |
| 9 | Himachal Pradesh | rajpatrahimachal.nic.in |
| 10 | Jharkhand | dopjharkhand.gov.in |
| 11 | Karnataka | Website Will Update Soon |
| 12 | Kerala | kerala.gov.in |
| 13 | Madhya Pradesh | gad.mp.gov.in |
| 14 | Maharashtra | maharashtra.gov.in |
| 15 | Manipur | Website Will Update Soon |
| 16 | Meghalaya | meghalaya.gov.in |
| 17 | Mizoram | Website Will Update Soon |
| 18 | Nagaland | nagaland.gov.in |
| 19 | Odisha | odisha.gov.in |
| 20 | Punjab | punjab.gov.in |
| 21 | Rajasthan | dop.rajasthan.gov.in |
| 22 | Sikkim | sikkim.gov.in |
| 23 | Tamil Nadu | tn.gov.in |
| 24 | Telangana | goir.telangana.gov.in |
| 25 | Tripura | tripura.gov.in |
| 26 | Uttar Pradesh | uphome.gov.in |
| 27 | Uttarakhand | go.uk.gov.in |
| 28 | West Bengal | wb.gov.in |
FAQ
Q1. What to do with your D.A arrear ? / D.A arrear का क्या किया जाए ?
A1.जिन सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों का E.P.F खाता होता है उनके महंगाई भत्ते के एरियर की समस्त धनराशि इसके विस्तार खाते V.P.F (Voluntary Provident Fund) में जमा की सकती है व जिन सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों का E.P.F / V.P.F खाता नहीं होता उन अधिकारियों / कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की बकाया धनराशि (D.A Arrear) G.P.F (General Provident Fund) में जमा की सकती है |
Q2. How to deposit D.A arrear in V.P.F account ?/ महंगाई भत्ते की बकाया धनराशि को V.P.F खाते में कैसे जमा करें ?
A2. जबसे V.P.F Introduce किया गया है तब से महंगाई भत्ते की बकाया धनराशि प्रशासन द्वारा V.P.F खाते में जमा करने के निर्देश / Instructions) दिए जाते रहे हैं | जब V.P.F Introduce नहीं हुआ था तब D.A की बकाया धनराशि/ arrear का भुगतान कर्मचारी भविष्य निधि (E.P.F) खाताधारकों को नकद किया जाता था |
वैसे तो जब भी केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के आदेश किये जाते हैं तब आदेश में यह निर्देशित किया जाता है, कि महंगाई भत्ते की बकाया धनराशि का भुगतान नकद किया जाएगा या फिर कर्मचारी के V.P.F खाते में |
यदि प्रशासन द्वारा महंगाई भत्ते की बकाया धनराशि का भुगतान कर्मचारी को नकद करने के लिए निर्देशित किया गया है तब भी आप इस धनराशि को अपने V.P.F खाते में जमा करने का अनुरोध/ आवेदन (लिखित में) अपने सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसके बाद आपकी बकाया धनराशि को आपके V.P.F खाते में जमा कराया जाएगा |
महंगाई भत्ते की बकाया धनराशि V.P.F खाते में जमा करने के लिए कैसे लिखते हैं आवेदन पत्र | ध्यान दें |
उदाहरण
सेवा में,
सक्षम अधिकारी का पद
प्रभाग का नाम, विभाग का नाम/ निगम का नाम
राज्य |
विषय:- महंगाई भत्ते की बकाया धनराशि V.P.F खाते में जमा करने के सम्बन्ध में |
सन्दर्भ:- हाल ही में सरकार द्वारा महंगाई भत्ते से सम्बंधित जारी शासनादेश व आपके विभाग अध्यक्ष द्वारा पृष्ठांकित पत्रांक व दिनांक |
महोदय,
उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र में निहित निर्देशों के क्रम में आपसे अनुरोध है कि प्रार्थी के माह जुलाई 2019 से सितम्बर 2019 तक के महंगाई भत्ते की बकाया धनराशि V.P.F खाते में जमा करने की कृपा करें | आपकी अति कृपा होगी |
ई.पी.एफ. खाता संख्या - 005
प्रार्थी
(आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर)
नीरज सेठ
प्रशासनिक अधिकारी
रेल विभाग, सहारनपुर
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